हर कानून, rule और regulation का मकसद जनता की लाइफ आसान बनाना होना चाहिए, मुश्किल नहीं।
Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju ने बताया कि PM Modi ने साफ कहा कि governance हमेशा people-centric रहना चाहिए और कोई भी rule आम लोगों के लिए hurdle नहीं बनना चाहिए।
“ऐसा कोई rule नहीं होना चाहिए जो common people को बेवजह परेशान करे। Laws convenience के लिए होने चाहिए, burden के लिए नहीं,” – PM Modi
Ease of Living पर PM Modi का बड़ा जोर
PM Modi ने कहा कि rules और procedures ऐसे होने चाहिए जो सिस्टम को streamline करें, transparency बढ़ाएं और public को services आसानी से मिलें।
ये संदेश सरकार के बड़े campaign Ease of Living से जुड़ा है, जिसमें red tape कम करना, paperwork घटाना और सरकारी कामकाज को modern बनाना शामिल है।
✈️ Background: IndiGo Crisis ने बढ़ाई चर्चा
PM Modi ने किसी incident का नाम नहीं लिया,
लेकिन उनके बयान से पहले IndiGo में बड़ी operational crisis देखने को मिली।
Pilot shortage और नए duty-time rules के चलते:
- सैकड़ों flights delay या cancel
- हज़ारों यात्रियों को दिक्कत
- Airports पर chaos
- Airline management पर सवाल
Rijiju ने कहा कि PM Modi की टिप्पणी aviation crisis पर नहीं थी,
लेकिन experts मानते हैं कि ये industry और regulators को बेहतर coordination का indirect message है।
PM Modi का MPs को निर्देश: जनता से जुड़े रहिए
PM Modi ने NDA MPs और ministers से कहा कि वे ground-level पर लोगों की असली problems समझें।
उन्होंने कहा कि laws, schemes और rules simple, accessible और effective होने चाहिए।
सरकार का मानना है कि farmers, taxpayers, travellers और consumers — सबकी daily life आसान करना ही true progress है।
Budget Session से पहले बड़ा संकेत
Budget Session आने वाला है और ऐसे में PM Modi का यह संदेश ministries के लिए direction माना जा रहा है।
सरकार अब:
- Complex और outdated rules की समीक्षा
- Ministries की accountability मजबूत
- Economic activity को support करने वाले reforms
- और ease of living को बढ़ाने पर काम करेगी
Core message साफ है:
“No law should be an obstacle. Every rule must empower citizens.”
People-First Governance पर फोकस
Changing regulations और public expectation को देखते हुए PM Modi ने MPs को याद दिलाया कि policymaking हमेशा:
- Public welfare
- Transparency
- Convenience
के आधार पर होना चाहिए।
Government का aim है कि इंडिया की governance system लोगों की मदद करे — ना कि बोझ बने।
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